एफआईआर में कहा गया है कि अस्पताल कोरोना संदिग्धों की जांच में आरटी-पीसीआर एप का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जो साफ तौर पर महामारी अधिनियम का उल्लंघन है

अस्पतालों के कोरोना सैंपल कलेक्शन सेंटर और सभी सरकारी टेस्टिंग लैब में इसे अनिवार्य किया गया था। 3 जून को दिल्ली सरकार ने सर गंगा राम अस्पताल प्रशासन को एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि अस्पताल कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए आरटी-पीसीआर एप का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जो महामारी अधिनियम का उल्लंघन है। इसलिए अब अस्पताल में कोरोना जांच नहीं की जाएगी। आदेश में सरकार ने अस्पताल प्रशासन को तत्काल प्रभाव से टेस्ट पर रोक लगाने को निर्देश दिए गए थे। उसी दिन सरकार ने यह घोषणा भी की थी कि 675 बिस्तर वाले इस अस्पताल में अब 80 फीसदी बिस्तर कोरोना वायरस के मरीजों के लिए आरक्षित होने चाहिए। इस आदेश के बाद डॉक्टरों ने सोशल मीडिया पर इसका विरोध किया।

केजरीवाल ने प्राइवेट अस्पतालों से सख्त लहजे में कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इस गुमान में मत रहना कि दूसरी पार्टी में बैठा कोई नेता आपका आका आपको बचा लेगा। कल से हम एक-एक अस्पताल के मालिक को बुला रहे हैं सबसे पूछा जा रहा है. अस्पतालों को कहा गया है कि 20 सीसी बेड रिजर्व करो। उन्होंने कहा कि कुछ अस्पतालों की समस्या सही होती है, हम उसको मान लेते हैं। लेकिन कोरोना वायरस मरीजों का इलाज करना पड़ेगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा. मुझे खुशी है कि न्यूज़ चैनल वाले और अखबार वाले 11 अस्पतालों को फोन करके पूछ रहे हैं कि बेड है या नहीं, इससे फायदा भी हो रहा है।